1) देशवासियों को विशिष्ट पहचान वाले आधार कार्ड (Aadhaar Card) जारी करने वाले उपक्रम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 19 जुलाई 2017 को जारी किए गए उस मोबाइल एप्लीकेशन (mobile app) का क्या नाम है जिसकी मदद से आधार-धारक अपनी पहचान प्रोफाइल को मोबाइल फोन में रख सकेंगे? – एम-आधार (mAadhaar)
विस्तार: “एम-आधार” (mAadhaar) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India – UIDAI) द्वारा 19 जुलाई 2017 को जारी किए गए उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है जिससे आधार-धारकों को अपनी पहचान से सम्बन्धित प्रोफाइल हमेशा अपने साथ अपने मोबाइल में रखने की सुविधा मिलेगी।
– फिलहाल सिर्फ एण्ड्रॉयड (Android) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए इस एप्लीकेशन की मदद से एक तरफ आधार-धारक अपनी पहचान को बताने के लिए अपना प्रोफाइल सम्बन्धित प्राधिकारी/संस्था को दिखा सकेंगे तो दूसरी ओर वे अपनी बायोमीट्रिक पहचान को लॉक अथवा अनलॉक कर अपनी महत्वपूर्ण निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकेंगे।
– इसके अलावा इस एप अपने आधार प्रोफाइल को क्विक-रिस्पॉन्स कोड (QR Code) की मदद से आसानी से देखा अथवा शेयर किया जा सकेगा तथा मोबाइल कम्पनियों जैसे उपक्रमों को ई-केवाईसी (electronic Know Your Customer – eKYC हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
– हालांकि “एम-आधार” एप को जारी करते हुए UIDAI ने यह भी जानकारी दी है कि यह एप का बीटा मोड (Beta mode) है, जिसका अर्थ हुआ कि इसके प्रयोगकर्ताओं के सामने प्रयोग में कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं कुछ सम्बन्धित सेवाओं को बाद में शुरू किया जायेगा।
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2) देश की किस राज्य सरकार ने जून 2017 के दौरान अपने राज्य का अपना ध्वज तैयार करने विषय पर एक अत्यंत विवादास्पद नौ-सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका तमाम पक्षों ने विरोध किया है? – कर्नाटक (Karnataka)
विस्तार: मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या के नेतृत्व वाली कर्नाटक (Karnataka) राज्य सरकार ने राज्य का राजकीय ध्वज तैयार करने के मुद्दे पर विधिक राय लेने तथा ध्वज के प्रारूप पर विचार करने के लिए नौ-सदस्यीय समिति जून 2017 के दौरान किया था। इस समिति के गठन का फैसला राज्य सरकार ने प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक व पत्रकार पाटिल पुतप्पा (Patil Puttappa) और सामाजिक कार्यकर्ता भीमप्पा गुण्डप्पा गडड (Bheemappa Gundappa Gadada) द्वारा रखे गए विचारों को ध्यान में रखकर लिया है। इस समिति का अध्यक्ष कर्नाटक सरकार के कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव को सौंपी गई है।
– यदि राज्य सरकार उक्त समिति की सिफारिशों के आधार अपर अपना राजकीय ध्वज तैयार कर लेती है तो कर्नाटक जम्मू एवं कश्मीर (J&K) के बाद देश का दूसरा राज्य हो जायेगा जिसका अपना राजकीय ध्वज होगा। जम्मू एवं कश्मीर को धारा 370 में वर्णित विशेष प्रावधानों के तहत अपना ध्वज तैयार करने की अनुमति हासिल है।
– हालांकि इस मुद्दे पर तमाम पक्षों जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की खिंचाई की है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से देश के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का अपमान होगा। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उक्त कदम को सही बताते हुए कहा कि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं वर्णित है कि किसी राज्य का अपना ध्वज नहीं हो सकता है।
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3) 19 जुलाई 2017 को टी.आर. झेलियांग (T.R. Zeliang) को एक बार पुन: नगालैण्ड (Nagaland) का मुख्यमंत्री (Chief Minister) नियुक्त कर दिया गया क्योंकि राज्य विधानसभा में अपना विश्वास मत सिद्ध करने के लिए तय इस दिन राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री उपस्थित ही नहीं हुए। इस निवर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? – डॉ. शुरहोज़ेलि लिजित्सु (Dr. Shurhozelie Liezietsu)
विस्तार: उल्लेखनीय है कि नगालैण्ड में पिछले काफी समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्यपाल पी.बी. आचार्य (Governor P.B. Acharya) ने निवर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. शुरहोज़ेलि लिजित्सु (Dr. Shurhozelie Liezietsu) को विधानसभा को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 19 जुलाई 2017 का दिन नियत किया था। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को उच्च-न्यायालय में चुनौती दी लेकिन न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को सही मानते हुए उन्हें सदन में अपनी सरकार का विश्वास सिद्ध करने का निर्देश दिया। लेकिन 19 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री लिजित्सु सदन में उपस्थित ही नहीं हुए। इसके बाद राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. झेलियांग को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
– उल्लेखनीय है कि झेलियांग मई 2014 से फरवरी 2017 तक राज्य के मुख्यंत्री रहे थे तथा उन्होंने 20 फरवरी 2017 को तब इस्तीफा दिया था जब महिलाओं के लिए 33%!स(MISSING)ीटें आरक्षित करने के प्रावधान के साथ उन्होंने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव (civic polls) आयोजित करने का फैसला लिया था। इसका पूरे राज्य में तीव्र विरोध हुआ था तथा झेलियांग के स्थान पर राजनीति में पुन: वापसी करने वाले 80-वर्षीय डॉ. शुरहोज़ेलि लिजित्सु को मुख्यमंत्री बना दिया गया था।
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4) देश के आर्थिक थिंक टैंक के रूप में जानी जाने वाली संस्था NCAER द्वारा जुलाई 2017 में जारी एक अध्ययन के अनुसार व्यवसाय की दृष्टि से भारत का सबसे प्रतिस्पर्धी राज्य (Most competitive state) कौन सा है? –
गुजरात (Gujarat)
विस्तार: National Council for Applied Economic Research (NCAER) द्वारा जारी एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत में व्यवसाय करने के तमाम मापदण्डों के आधार गुजरात देश का सबसे प्रतिस्पर्धी राज्य है। इस अध्ययन में जिन मापदण्डों को शामिल किया गया है उनमें से कुछ प्रमुख हैं – राज्य में निवेश की क्षमता तथा छह स्तंभों – भूमि, श्रम, मूलभूत संरचना, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक स्थिरता और गवर्नेंस के आधार पर राज्य की प्रतिस्पर्धी क्षमता का आकलन।
– इस अध्ययन में गुजरात के बाद रखे गए पाँच राज्य हैं – दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु। इनमें से हरियाणा और तेलंगाना के प्रदर्शन में पिछले एक साल में सर्वाधिक सुधार हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखण्ड की स्थिति में सर्वाधिक गिरावट इस समयावधि के दौरान आई है।
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5) 19 जुलाई 2017 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कौन सा मीडिया उपक्रम चीन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला भारत का पहला मीडिया हाउस बनने जा रहा है? – पॉकेट एसेज़ (Pocket Aces)
विस्तार: छोटे तथा लम्बे फॉर्मेट की डिज़िटल विषयवस्तु (digital content) तैयार करने वाला उपक्रम पॉकेट एसेज़ (Pocket Aces) इसलिए चर्चा में आया क्योंकि मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार यह उपक्रम चीन के मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला भारतीय मीडिया हाउस बनने जा रहा है। इसके लिए इस उपक्रम ने वेब टीवी एशिया (WebTV Asia) नामक एक चीनी डिज़िटल मनोरंजन कम्पनी के साथ करार किया है।
– पॉकेट एसेज़ द्वारा तैयार किया गया डिज़िटल कंटेंट चीन की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक ‘Youku Tudou’ में दिखाया जायेगा। यह वेबसाइट चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स कम्पनी अलीबाबा (Alibaba) के नियंत्रण में है।
विस्तार: “एम-आधार” (mAadhaar) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India – UIDAI) द्वारा 19 जुलाई 2017 को जारी किए गए उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है जिससे आधार-धारकों को अपनी पहचान से सम्बन्धित प्रोफाइल हमेशा अपने साथ अपने मोबाइल में रखने की सुविधा मिलेगी।
– फिलहाल सिर्फ एण्ड्रॉयड (Android) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए इस एप्लीकेशन की मदद से एक तरफ आधार-धारक अपनी पहचान को बताने के लिए अपना प्रोफाइल सम्बन्धित प्राधिकारी/संस्था को दिखा सकेंगे तो दूसरी ओर वे अपनी बायोमीट्रिक पहचान को लॉक अथवा अनलॉक कर अपनी महत्वपूर्ण निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकेंगे।
– इसके अलावा इस एप अपने आधार प्रोफाइल को क्विक-रिस्पॉन्स कोड (QR Code) की मदद से आसानी से देखा अथवा शेयर किया जा सकेगा तथा मोबाइल कम्पनियों जैसे उपक्रमों को ई-केवाईसी (electronic Know Your Customer – eKYC हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
– हालांकि “एम-आधार” एप को जारी करते हुए UIDAI ने यह भी जानकारी दी है कि यह एप का बीटा मोड (Beta mode) है, जिसका अर्थ हुआ कि इसके प्रयोगकर्ताओं के सामने प्रयोग में कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं कुछ सम्बन्धित सेवाओं को बाद में शुरू किया जायेगा।
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2) देश की किस राज्य सरकार ने जून 2017 के दौरान अपने राज्य का अपना ध्वज तैयार करने विषय पर एक अत्यंत विवादास्पद नौ-सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका तमाम पक्षों ने विरोध किया है? – कर्नाटक (Karnataka)
विस्तार: मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या के नेतृत्व वाली कर्नाटक (Karnataka) राज्य सरकार ने राज्य का राजकीय ध्वज तैयार करने के मुद्दे पर विधिक राय लेने तथा ध्वज के प्रारूप पर विचार करने के लिए नौ-सदस्यीय समिति जून 2017 के दौरान किया था। इस समिति के गठन का फैसला राज्य सरकार ने प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक व पत्रकार पाटिल पुतप्पा (Patil Puttappa) और सामाजिक कार्यकर्ता भीमप्पा गुण्डप्पा गडड (Bheemappa Gundappa Gadada) द्वारा रखे गए विचारों को ध्यान में रखकर लिया है। इस समिति का अध्यक्ष कर्नाटक सरकार के कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव को सौंपी गई है।
– यदि राज्य सरकार उक्त समिति की सिफारिशों के आधार अपर अपना राजकीय ध्वज तैयार कर लेती है तो कर्नाटक जम्मू एवं कश्मीर (J&K) के बाद देश का दूसरा राज्य हो जायेगा जिसका अपना राजकीय ध्वज होगा। जम्मू एवं कश्मीर को धारा 370 में वर्णित विशेष प्रावधानों के तहत अपना ध्वज तैयार करने की अनुमति हासिल है।
– हालांकि इस मुद्दे पर तमाम पक्षों जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की खिंचाई की है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से देश के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का अपमान होगा। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उक्त कदम को सही बताते हुए कहा कि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं वर्णित है कि किसी राज्य का अपना ध्वज नहीं हो सकता है।
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3) 19 जुलाई 2017 को टी.आर. झेलियांग (T.R. Zeliang) को एक बार पुन: नगालैण्ड (Nagaland) का मुख्यमंत्री (Chief Minister) नियुक्त कर दिया गया क्योंकि राज्य विधानसभा में अपना विश्वास मत सिद्ध करने के लिए तय इस दिन राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री उपस्थित ही नहीं हुए। इस निवर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? – डॉ. शुरहोज़ेलि लिजित्सु (Dr. Shurhozelie Liezietsu)
विस्तार: उल्लेखनीय है कि नगालैण्ड में पिछले काफी समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्यपाल पी.बी. आचार्य (Governor P.B. Acharya) ने निवर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. शुरहोज़ेलि लिजित्सु (Dr. Shurhozelie Liezietsu) को विधानसभा को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 19 जुलाई 2017 का दिन नियत किया था। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को उच्च-न्यायालय में चुनौती दी लेकिन न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को सही मानते हुए उन्हें सदन में अपनी सरकार का विश्वास सिद्ध करने का निर्देश दिया। लेकिन 19 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री लिजित्सु सदन में उपस्थित ही नहीं हुए। इसके बाद राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. झेलियांग को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
– उल्लेखनीय है कि झेलियांग मई 2014 से फरवरी 2017 तक राज्य के मुख्यंत्री रहे थे तथा उन्होंने 20 फरवरी 2017 को तब इस्तीफा दिया था जब महिलाओं के लिए 33%!स(MISSING)ीटें आरक्षित करने के प्रावधान के साथ उन्होंने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव (civic polls) आयोजित करने का फैसला लिया था। इसका पूरे राज्य में तीव्र विरोध हुआ था तथा झेलियांग के स्थान पर राजनीति में पुन: वापसी करने वाले 80-वर्षीय डॉ. शुरहोज़ेलि लिजित्सु को मुख्यमंत्री बना दिया गया था।
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4) देश के आर्थिक थिंक टैंक के रूप में जानी जाने वाली संस्था NCAER द्वारा जुलाई 2017 में जारी एक अध्ययन के अनुसार व्यवसाय की दृष्टि से भारत का सबसे प्रतिस्पर्धी राज्य (Most competitive state) कौन सा है? –
गुजरात (Gujarat)
विस्तार: National Council for Applied Economic Research (NCAER) द्वारा जारी एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत में व्यवसाय करने के तमाम मापदण्डों के आधार गुजरात देश का सबसे प्रतिस्पर्धी राज्य है। इस अध्ययन में जिन मापदण्डों को शामिल किया गया है उनमें से कुछ प्रमुख हैं – राज्य में निवेश की क्षमता तथा छह स्तंभों – भूमि, श्रम, मूलभूत संरचना, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक स्थिरता और गवर्नेंस के आधार पर राज्य की प्रतिस्पर्धी क्षमता का आकलन।
– इस अध्ययन में गुजरात के बाद रखे गए पाँच राज्य हैं – दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु। इनमें से हरियाणा और तेलंगाना के प्रदर्शन में पिछले एक साल में सर्वाधिक सुधार हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखण्ड की स्थिति में सर्वाधिक गिरावट इस समयावधि के दौरान आई है।
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5) 19 जुलाई 2017 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कौन सा मीडिया उपक्रम चीन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला भारत का पहला मीडिया हाउस बनने जा रहा है? – पॉकेट एसेज़ (Pocket Aces)
विस्तार: छोटे तथा लम्बे फॉर्मेट की डिज़िटल विषयवस्तु (digital content) तैयार करने वाला उपक्रम पॉकेट एसेज़ (Pocket Aces) इसलिए चर्चा में आया क्योंकि मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार यह उपक्रम चीन के मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला भारतीय मीडिया हाउस बनने जा रहा है। इसके लिए इस उपक्रम ने वेब टीवी एशिया (WebTV Asia) नामक एक चीनी डिज़िटल मनोरंजन कम्पनी के साथ करार किया है।
– पॉकेट एसेज़ द्वारा तैयार किया गया डिज़िटल कंटेंट चीन की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक ‘Youku Tudou’ में दिखाया जायेगा। यह वेबसाइट चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स कम्पनी अलीबाबा (Alibaba) के नियंत्रण में है।
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