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भारत में प्रोटोकॉल सूची (महत्वपूर्ण पदों के पदानुक्रम) में विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार सूचीबद्ध है। इस प्रोटोकॉल सूची को भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के माध्यम से जारी किया गया है और इसकी देख-रेख गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। इस प्रोटोकॉल सूची में कुल 26 पदों को शामिल किया गया है| इस लेख में हम भारत में विभिन्न अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के वरीयता क्रम, उनके वेतन और उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे जो आम नागरिकों के साथ-साथ विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए काफी उपयोगी है|
1. राष्ट्रपति
वेतन: 1.5 लाख प्रति माह + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा (पूरी जिंदगी) प्रदान की जाती हैं | हालांकि राष्ट्रपति के आवास, स्टाफ, खाना, मेहमान नवाजी जैसे अन्य खर्चों पर भारत सरकार सालाना 22.5 करोड़ रुपये खर्च करती है |
2. उप-राष्ट्रपति
वेतन: 1.25 लाख प्रति माह + एक संसद सदस्य की तरह 8 कमरों का मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली और पानी, दो टेलीफोन और एक मोबाइल फोन, ड्राइवर, नि:शुल्क चिकित्सा सहायता और पूरे भारत में प्रथम श्रेणी टिकट( हवाई जहाज और रेल) से यात्रा एक अन्य व्यक्ति के साथ मुफ्त यात्रा।
3. प्रधानमंत्री
वेतन: 1.6 लाख प्रति माह + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा (पूरी जिंदगी) प्रदान की जाती हैं |
4. विभिन्न राज्यों के राज्यपाल (अपने राज्य में)
वेतन: 1.12 लाख प्रति माह + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा (पूरी जिंदगी) प्रदान की जाती हैं |
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
सुविधाएँ: पूर्व राष्ट्रपतियों को रु.75,000/महीना- पेंशन के रूप में, 8 कमरों का मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली और पानी, दो टेलीफोन और एक मोबाइल फोन, पेट्रोल 250 लीटर, ड्राइवर, नि:शुल्क चिकित्सा सहायता और पूरे भारत में प्रथम श्रेणी टिकट से यात्रा एक व्यक्ति के साथ।
5A . उप-प्रधानमंत्री
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश
वेतन: रु.1,00,000 प्रति माह + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा (पूरी जिंदगी) प्रदान की जाती हैं |
लोकसभा अध्यक्ष
वेतन: रु.90,000 प्रति माह + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा (पूरी जिंदगी) प्रदान की जाती हैं |
7. संघ के कैबिनेट मंत्री
वेतन: रु.52,000 प्रति माह + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा प्रदान की जाती हैं |
विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने राज्य में)
वेतन: अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वेतन (मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैलरी 50000/माह है जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैलरी 16000/माह है)
नीति आयोग के उपाध्यक्ष
वेतन: रु.50,000 प्रति माह + एक केन्द्रीय मंत्री के बराबर की सुविधाएँ दी जातीं हैं |
भूतपूर्व प्रधानमंत्री
सुविधाएँ: सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को एक केबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएँ मिलती हैं जिनमे शामिल हैं: आजीवन मुफ्त आवास, नि:शुल्क चिकित्सा सहायता,14 लोगों का सचिव स्टाफ, छह घरेलू स्तर के हवाई टिकट (एग्जीक्यूटिव क्लास), पूरी तरह फ्री रेल यात्रा, 5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्च, एक साल तक विशेष सुरक्षा |
राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दल के नेता
7A. भारतरत्न प्राप्तकर्ता
8. राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त और विभिन्न देशों में भारतीय राजदूत
9. सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश
9A. संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन
वेतन: रु.90,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
मुख्य चुनाव आयुक्त
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
10. राज्यसभा के उपसभापति
राज्यों के उप-मुख्यमंत्री
लोकसभा के उपाध्यक्ष–
नीति आयोग के सदस्य
संघ के राज्य मंत्री
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11. केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स
वेतन = रु.79,000+ प्रति माह केंद्र सरकार द्वारा देय अन्य भत्ते
भारत के अटॉर्नी जनरल -
वेतन = रु. 50,000 प्रति माह + केंद्र सरकार मुकदमों के आधार पर Rs. 60000 अलग से कमा लेता है | (संविधान में सैलरी की बात नही कही गयी है)
कैबिनेट सचिव
वेतन= रु.90,000 प्रति माह + अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
12. थल सेना प्रमुख
वेतन = रु.90,000 प्रति माह + अन्य भत्ते जी कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
वायु सेना प्रमुख
वेतन = रु.90,000 प्रति माह + अन्य भत्ते जी कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
नौसेना प्रमुख
वेतन = रु.90,000 प्रति माह + अन्य भत्ते जी कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
13. विदेशों के राजदूत
14.राज्यों के मुख्य न्यायाधीश
वेतन = रु.90,000 प्रति माह+ अन्य भत्ते
15. केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (हर राज्य के मुख्यमंत्री को अलग-अलग सैलरी मिलती है)
वेतन = रु.20000 प्रति माह (दिल्ली) + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा प्रदान की जाती हैं |
16. लेफ्टिनेंट जनरल: स्टाफ का कार्यवाहक चीफ ऑफ या समकक्ष रैंक
17 .राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
वेतन = रु.80,000 प्रति माह+जज के लिए पहले से तय अन्य भत्ते
18. केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के स्पीकर
19. केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के उप स्पीकर
20. राज्य विधानमंडलों के चेयरमैन और उप सभापति (अपने-अपने राज्यों के बाहर)
राज्यों में राज्य के मंत्रियों (उनके संबंधित राज्य के बाहर)
21. संसद सदस्य
वेतन = रु. 50,000 प्रति माह (फिक्स) + रु.45000 (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता)+ रु.45000 (ऑफिस खर्च)+ अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, नि: शुल्क यात्रा सुविधा (हवाई +रेल), आवास और नि: उपचार की सुविधा प्रदान की जाती हैं |
22 .राज्यों के उप मंत्री (अपने राज्यों के बाहर)
23. मुख्य सचिव: राज्य सरकार
वेतन = रु.80,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
निदेशक, खुफिया ब्यूरो
वेतन = रु.80,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
भारत सरकार के सचिव
वेतन = रु.90,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
प्रधानमंत्री: सचिव
वेतन = रु.144,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
24. भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल
वेतन = रु.90,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
भारतीय वायु सेना के एयर मार्शल
वेतन = रु.90,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल
वेतन = रु.90,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
25.सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
वेतन = रु. 80,000 प्रति माह +अन्य भत्ते जो कि एक सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं |
26. भारतीय पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल
वेतन = रु.37,400-67,000 रुपये + रु.10000 अतिरिक्त
NOTE : यह सारिणी केवल एक औपचारिक प्रोटोकॉल है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है| यह संविधान के तहत शक्तियों के विभाजन के संबंध में बराबरी को प्रतिबिंबित नहीं करता है| इसके अलावा यह सूची भारत सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए भी लागू नहीं है।